कबड्डी का दूसरा दौर: मिट्टी के अखाड़े से ब्रॉडकास्ट राइट्स तक, एक खेल की बदलती अर्थव्यवस्था

कबड्डी को अब केवल गाँव-कस्बों और स्कूल के मैदानों तक सीमित पारंपरिक खेल कहकर खारिज नहीं किया जा सकता। पिछले करीब एक दशक में इस खेल ने जिस तरह का ढाँचागत बदलाव देखा है, वह भारतीय खेल अर्थव्यवस्था में बहुत कम खेलों को नसीब हुआ है। मिट्टी के अखाड़े से निकलकर मैट पर खेली जाने वाली पेशेवर प्रतियोगिता तक का सफ़र, और वहाँ से टेलीविज़न तथा ओटीटी स्क्रीन तक पहुँचना, इस खेल की सबसे बड़ी कहानी है। लेकिन हर बदलाव के साथ नई चुनौतियाँ भी आती हैं, और कबड्डी भी उससे अछूती नहीं है। आज ज़रूरत इस बात की है कि एक ओर इस खेल की बढ़ती लोकप्रियता को स्वीकार किया जाए, और दूसरी ओर उसके भीतर मौजूद कमज़ोरियों को भी उतनी ही ईमानदारी से रेखांकित किया जाए। खेल के नियमों और प्रारूप में जो बदलाव हुए, वे इस बदलाव की पहली सीढ़ी थे। मिट्टी के अखाड़े की जगह मैट पर खेलने की व्यवस्था ने खेल को तेज़, साफ़-सुथरा और टेलीविज़न के लिए अनुकूल बनाया। रेड का समय सीमित होना, डू-ऑर-डाई रेड का नियम, सुपर टैकल और अंकों की तेज़ी से बदलती गणना — इन सबने मैच को ऐसा बना दिया जिसे आख़िरी सेकंड तक देखा जा सके। यही कारण है कि कबड्डी आज उन गिने-चुने भारतीय खेलों में है जिनमें दर्शक को हर तीस सेकंड में कोई न कोई रोमांचक घटना देखने को मिलती है। पेशेवर कबड्डी लीग की शुरुआत 2026 में हुई थी, और उसने खेल के पेशेवर ढाँचे को लगभग पूरी तरह बदल दिया। फ़्रैंचाइज़ी आधारित मॉडल, नीलामी, ब्रॉडकास्टर के साथ समझौते और शहरवार पहचान — ये सारे तत्व पहले भारतीय कबड्डी में मौजूद नहीं थे। आज लीग में बारह फ़्रैंचाइज़ी हिस्सा लेती हैं और सीज़न का कैलेंडर देश के कई शहरों में फैला रहता है। सबसे अहम बदलाव यह हुआ कि खिलाड़ियों को पहली बार ऐसा अनुबंध मिला जिससे वे सिर्फ़ सरकारी नौकरी या रेलवे की टीम के भरोसे नहीं रह गए। इसके पहले कबड्डी खिलाड़ी की पहचान अक्सर खेल के साथ-साथ नौकरी तक सीमित रह जाती थी। नीलामी ने खिलाड़ियों के बाज़ार को पारदर्शी बनाने का काम किया, भले ही वह पूरी तरह तर्कसंगत न हो। रेडिंग और टैकलिंग, दोनों ही विभागों में ऐसे नाम उभरे जिनकी गिनती आज देश के सबसे लोकप्रिय खिलाड़ियों में होती है। प्रदीप नरवाल, पवन शेरावत, नवीन कुमार, दीपक निवास हुड्डा और मंजीत छिल्लर जैसे खिलाड़ी टेलीविज़न पर पहचाने जाने लगे और उनके नाम से फ़्रैंचाइज़ी की टिकट बिकने लगीं। नीलामी में खिलाड़ियों पर खर्च होने वाली रकम, विज्ञापन अभियानों में उनकी मौजूदगी और सोशल मीडिया पर उनकी पहुँच — यह सब मिलकर एक ऐसा पारिस्थितिकी तंत्र बनाता है जो दस साल पहले कल्पना से परे था। लीग का एक और दिलचस्प पक्ष विदेशी खिलाड़ियों की भागीदारी है। ईरान से आए खिलाड़ियों ने अपनी शारीरिक मज़बूती और रक्षात्मक कौशल से लीग में अलग पहचान बनाई, और फ़ज़ल अत्राचली जैसे नाम कप्तानी तक पहुँचे। बांग्लादेश, श्रीलंका और केन्या से भी खिलाड़ी समय-समय पर शामिल होते रहे हैं। इस आदान-प्रदान ने एक ओर भारतीय खिलाड़ियों को अंतरराष्ट्रीय स्तर की चुनौतियों से रूबरू कराया, तो दूसरी ओर अंतरराष्ट्रीय कबड्डी को उस प्रतिस्पर्धात्मक माहौल से जोड़ा जिसकी उसे लंबे समय से कमी थी। महिला कबड्डी की तस्वीर थोड़ी अलग और कहीं अधिक जटिल है। अंतरराष्ट्रीय मंच पर भारतीय महिला टीम का रिकॉर्ड मज़बूत रहा है — एशियाई खेलों में उसने कई बार स्वर्ण जीता है, हालाँकि 2026 में ईरान ने यह वर्चस्व तोड़ा था। घरेलू स्तर पर महिलाओं के लिए अलग लीग का प्रयास हुआ है, पर उसे पुरुष लीग जैसी स्थिरता, प्रसारण और प्रायोजक अब तक नहीं मिल पाए हैं। इसका सीधा असर यह है कि प्रतिभा तो है, लेकिन उसे पूरे साल पेशेवर माहौल में खेलने का मंच नहीं मिलता। कई महिला खिलाड़ी आज भी राज्य संघों की अनिश्चित कैलेंडर व्यवस्था और सीमित वित्तीय सहायता के भरोसे अपना करियर टिकाए हुए हैं। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कबड्डी का नक्शा मुख्य रूप से भारत और ईरान के इर्द-गिर्द घूमता है। पुरुष वर्ग में भारत का एशियाई खेलों में दबदबा रहा है, लेकिन 2026 जकार्ता में ईरान ने स्वर्ण जीतकर यह साबित कर दिया कि एकाधिकार की दीवार पर दरार पड़ चुकी है। दक्षिण एशियाई खेलों और कबड्डी विश्व कप जैसी प्रतियोगिताएँ समय-समय पर होती रही हैं, पर उनका कैलेंडर अनियमित रहा है। अंतरराष्ट्रीय कबड्डी महासंघ के स्तर पर सबसे बड़ी चुनौती सदस्य देशों की संख्या बढ़ाना और उनमें प्रतिस्पर्धा का स्तर ऊपर उठाना है, क्योंकि दो-तीन देशों के बीच सिमटा खेल लंबे समय तक वैश्विक दिलचस्पी नहीं पैदा कर सकता। इस खेल की सबसे बड़ी ताकत उसका जमीनी आधार है। कबड्डी के लिए न महँगे उपकरण चाहिए, न बड़े स्टेडियम — एक समतल ज़मीन और दस खिलाड़ी ही काफ़ी हैं। इसी वजह से यह खेल उन इलाकों तक पहुँचता है जहाँ क्रिकेट या फ़ुटबॉल का संगठित ढाँचा नहीं पहुँच पाता। खेलो इंडिया, विश्वविद्यालय प्रतियोगिताओं और राज्य स्तरीय चैंपियनशिप ने इस आधार को कुछ मज़बूती दी है। हरियाणा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और कर्नाटक के ग्रामीण इलाकों से खिलाड़ी लगातार निकल रहे हैं। लेकिन यह भी सच है कि इस प्रतिभा को पहचानने, प्रशिक्षित करने और बनाए रखने की व्यवस्था अभी भी बिखरी हुई है। लीग के बाहर का घरेलू परिदृश्य इसी बिखराव को दिखाता है। राज्य स्तरीय चैंपियनशिप, विभागीय टीमों की प्रतियोगिताएँ और ज़िला स्तर के आयोजन आज भी चयन प्रक्रिया का मुख्य आधार हैं, लेकिन इनका कैलेंडर हर साल बदलता रहता है। कई राज्य संघों में प्रशासनिक अस्थिरता के कारण खिलाड़ियों को यह भी तय नहीं होता कि अगला ट्रायल कब होगा। इस अनिश्चितता का सबसे बुरा असर युवा खिलाड़ियों पर पड़ता है, जो लीग तक पहुँचने के लिए इन्हीं प्रतियोगिताओं पर निर्भर हैं। प्रसारण के स्तर पर कबड्डी ने एक ऐसी उपलब्धि हासिल की है जिस पर कम बात होती है — यह खेल क्षेत्रीय भाषाओं में उतनी ही सहजता से पहुँचा जितना हिंदी या अंग्रेज़ी में। कमेंट्री का स्थानीयकरण, सोशल मीडिया पर छोटे क्लिप और ग्रामीण दर्शकों तक सीधी पहुँच ने इस खेल की दर्शक-संख्या को शहरों तक सीमित नहीं रहने दिया। यही वजह है कि कई सर्वेक्षणों में कबड्डी को भारत के सबसे देखे जाने वाले खेलों में क्रिकेट और फ़ुटबॉल के बाद गिनाया जाता रहा है। व्यावसायिक पक्ष पर नज़र डालें तो तस्वीर मिली-जुली है। प्रसारण अधिकारों का मूल्य बढ़ा है, फ़्रैंचाइज़ी की ब्रांड वैल्यू में इज़ाफ़ा हुआ है और दर्शक संख्या भी कई सीज़न तक मज़बूत रही है। लेकिन कबड्डी अभी भी अपने खर्च का बड़ा हिस्सा प्रायोजन और प्रसारण से ही वसूल करती है; टिकट बिक्री और मर्चेंडाइज़िंग जैसे स्रोत अभी अपने शुरुआती दौर में हैं। यही कारण है कि लीग का कारोबारी मॉडल टिकाऊ बनाने के लिए फ़्रैंचाइज़ी मालिक लगातार नए राजस्व स्रोत तलाशते रहे हैं। सबसे गंभीर चिंता खिलाड़ियों की सेहत से जुड़ी है। कबड्डी में शरीर का सीधा संपर्क होता है, और टखने, घुटने तथा कंधे की चोटें आम हैं। लीग के दबाव भरे कैलेंडर में रिकवरी का समय कम पड़ता है, जिससे कई खिलाड़ियों का करियर समय से पहले ही प्रभावित होता है। इसके साथ ही डोपिंग परीक्षणों की संख्या, चोट के बाद पुनर्वास की सुविधाएँ और खिलाड़ियों के लिए बीमा जैसे मुद्दे अभी भी अपेक्षित स्तर तक नहीं पहुँचे हैं। आयु सत्यापन से जुड़े विवाद भी समय-समय पर सामने आते रहे हैं, जो जूनियर स्तर की विश्वसनीयता को प्रभावित करते हैं। एक और मुद्दा है खेल की सत्यनिष्ठा का। जैसे-जैसे दर्शक और दाँव बढ़े हैं, सट्टेबाज़ी और मैच फ़िक्सिंग का ख़तरा भी बढ़ा है। कबड्डी में अब तक कोई बहुत बड़ा विवाद सार्वजनिक रूप से सामने नहीं आया है, लेकिन निगरानी तंत्र कमज़ोर रहा तो यह जोखिम वास्तविक है। संदिग्ध दाँव-पेंच को ट्रैक करने के लिए स्वतंत्र निकाय, सख़्त दंड और खिलाड़ियों के लिए शिकायत निवारण तंत्र ज़रूरी है। आगे का रास्ता तीन बातों पर टिका है। पहला, घरेलू कैलेंडर को स्थिर करना ताकि खिलाड़ियों को पूरे साल खेलने का मौका मिले और चोट का बोझ कम हो। दूसरा, महिला कबड्डी को सिर्फ़ एक मौसमी आयोजन न रखकर उसे पुरुष लीग के बराबर प्रसारण और प्रायोजन देने की व्यवस्था बनाना। तीसरा, ज़िला और ब्लॉक स्तर पर प्रशिक्षकों, फ़िज़ियो और मेडिकल सहायता की निरंतर उपलब्धता सुनिश्चित करना। इन तीनों के बिना लीग की चमक भी लंबे समय तक खेल के आधार को नहीं सींच पाएगी। कुल मिलाकर, कबड्डी आज उस दौर में है जहाँ उसने पहचान और पैसा दोनों हासिल किए हैं, लेकिन संस्थागत मज़बूती अभी बाकी है। इस खेल की ताकत उसकी सादगी और जमीनी जुड़ाव में है; जोखिम इस बात में है कि पेशेवर बनने की जल्दबाज़ी में वह अपनी जड़ों से दूर न हो जाए। जिस दिन कबड्डी का प्रशासन, प्रसारण और खिलाड़ी कल्याण एक ही दिशा में चलने लगेंगे, उस दिन यह खेल सिर्फ़ भारत का नहीं, दक्षिण एशिया से आगे का भी बन जाएगा।