मैट से पहले कागज़: भारतीय कुश्ती के चयन-ट्रायल और उनके हिसाब की किताब

सुबह 4:20 बजे सोनीपत के छात्रावास की रसोई में गीली लकड़ी जल रही थी और बाहर मैट हॉल की लाइट अभी बंद थी। मैंने दरवाज़े के पास खड़े होकर अपनी घड़ी देखी, क्योंकि इस जगह पर दिन की शुरुआत घड़ी से नहीं, गरम पानी के उस बड़े ड्रम से होती है जिसमें पहलवान तौल कक्ष में जाने से पहले बैठते हैं। पांच बजे के करीब एक 21 वर्षीय पहलवान ट्रैकसूट पहने तौल कक्ष में घुसी। डिजिटल डिस्प्ले ने 50.3 दिखाया। कमरे में कोई नहीं बोला। उसने ट्रैकसूट उतारी, दोबारा चढ़ी और 50.0 आया। तीस सेकंड बाद वह बाहर निकली, किसी से कुछ नहीं कहा, और सीढ़ियों के पास बैठकर अपने कोच की तरफ देखने लगी।

यह लेख उस 50.0 के बारे में नहीं है। यह उस कागज़ के बारे में है जिस पर पहले से तय था कि उसे उस सुबह तौलना क्यों पड़ेगा, किस वजन वर्ग में, किस ट्रायल में, और किस नियम के तहत उसे उस दिन एक ही बाउट लड़ने का मौका मिलेगा या तीन। मैट को पहलवान से पहले झाड़ू याद रहती है, यह मैंने 2026 में चारमीनार के पास उस 70 साल पुराने अखाड़े में सीखा था, जहां मुझे 45 मिनट झाड़ू लगाने के बाद अंदर आने दिया गया था। उस दिन मैंने एक चीज़ और देखी: 54 साल के कोच के पास एक कॉपी थी जिसमें हर पहलवान का वजन, उसका खाना, और उसका उपवास लिखा था। वह कॉपी ही असली स्कोरशीट थी।

यहां पहले धूल, फिर शोर — यही क्रम है।

संदर्भ: 2026 का चक्र, और वह फाइल जो मैट से ऊपर है

इस साल का कैलेंडर साफ है। सितंबर 2026 में जापान के आइची-नागोया में एशियाई खेल हैं, और उससे पहले जनवरी-फरवरी में यूरोप की रैंकिंग सीरीज़, फिर राष्ट्रीय चयन ट्रायल, फिर एशियाई चैंपियनशिप। कुश्ती में मौसम वैसा नहीं होता जैसा फुटबॉल या बास्केटबॉल में होता है। यहां सत्र नहीं, ओलंपिक चक्र होता है — और उसके भीतर कुछ हफ्ते ऐसे होते हैं जिनमें सब कुछ तय हो जाता है। मैंने मौसम को सुर्खियों से नहीं, गर्मी से पहचाना: अखाड़े की मिट्टी कब सूखती है, हॉल में पंखा कब चलता है, और तौल कक्ष की कतार कब लंबी होती है।

ट्रायल से पहले जो कागज़ आता है, वह 'चयन मानदंड' कहलाता है। उसमें तीन चीज़ें लिखी होती हैं: किस भार वर्ग में ट्रायल होगा, किसे छूट मिलेगी, और कितने बाउट लड़ने होंगे। यह तीन पन्नों का दस्तावेज़ पूरे चक्र का सबसे ताकतवर दस्तावेज़ है, क्योंकि यह मैट पर उतरने से पहले तय कर देता है कि कौन मैट तक पहुंचेगा। बाकी सब उसके बाद की कहानी है।

और उस कागज़ के ऊपर एक और फाइल है — फेडरेशन की मान्यता की फाइल। 2026 की शुरुआत में जंतर-मंतर पर धरना शुरू हुआ था, अप्रैल 2026 में पहलवान सड़क पर उतरे, दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज की, जून 2026 में आरोपपत्र दाखिल हुआ, अगस्त 2026 में यूडब्ल्यूडब्ल्यू ने भारतीय महासंघ पर निलंबन लगाया, दिसंबर 2026 में चुनाव हुए, उसी दिसंबर में खेल मंत्रालय ने नवनिर्वाचित निकाय का निलंबन लगाया, फिर एक तदर्थ समिति बनी, और 2026 की शुरुआत में मंत्रालय ने निलंबन हटाया। इस पूरे दौर में जो नुकसान हुआ वह भावनात्मक नहीं, गिनती का था: रैंकिंग सीरीज़ की एंट्रीज़ छूटीं, कुछ वर्गों में कोटा हासिल करने का गणित बिगड़ा, और जूनियर वर्ग के कुछ पहलवानों को अंतरराष्ट्रीय एक्सपोज़र उस साल मिला ही नहीं।

मैं इस फाइल को एक अलग रजिस्टर में रखती हूं, और उस रजिस्टर के पहले पन्ने पर तीन कॉलम हैं: क्या आरोप है, क्या साबित हुआ, क्या लंबित है। मैं मुकदमे के नतीजे को खबर की तरह नहीं लिखती जब तक अदालत की कॉपी मेरे पास न हो, क्योंकि कुश्ती की बीट में सबसे तेज़ी से फैलने वाली चीज़ स्कोरलाइन नहीं, कोर्टरूम की अफवाह है।

ट्रायल का दिन: जहां मानदंड मांसल हो जाता है

उस दिन हॉल में 14 मैट नहीं थे, दो थे। और दो मैट पर एक ही समय में दो अलग दुनिया चल रही थी। एक तरफ 65 किग्रा फ्रीस्टाइल का ड्रॉ था जिसमें 24 नाम थे, और दूसरी तरफ 125 किग्रा का जिसमें दो नाम थे। यह अंतर तकनीकी नहीं, ढांचागत है। जब किसी भार वर्ग में 24 पहलवान होते हैं तो ट्रायल तीन दौर में खत्म नहीं होता — उसमें सेमीफाइनल और फिर तीसरे स्थान की बाउट भी मायने रखती है, क्योंकि मानदंड में लिखा होता है कि फाइनलिस्ट दोनों को रैंकिंग सीरीज़ का टिकट मिलेगा। जब दो नाम होते हैं, तो एक बाउट में सब तय हो जाता है और उस वर्ग का पूरा साल एक मुकाबले पर टिक जाता है।

भारतीय कुश्ती की असली कमज़ोरी प्रतिभा की कमी नहीं, बल्कि भार वर्गों के बीच असमान गहराई है — और चयन मानदंड उस असमानता को हर साल मज़बूत करता है, क्योंकि जहां गहराई है वहां वह प्रतियोगिता बनाता है, जहां नहीं है वहां वह छूट बांटता है।

उस दिन का ड्रॉ मेरी नोटबुक में इस तरह दर्ज है: पुरुष फ्रीस्टाइल 57 किग्रा में 11 प्रविष्टियां, 65 किग्रा में 24, 74 किग्रा में 19, 86 किग्रा में 6, 97 किग्रा में 4, 125 किग्रा में 2। महिला फ्रीस्टाइल में 50 किग्रा में 14, 53 किग्रा में 16, 57 किग्रा में 12, 62 किग्रा में 9, 68 किग्रा में 7, 76 किग्रा में 3। इन आंकड़ों को पढ़ने का एक ही तरीका नहीं है, लेकिन एक तरीका सबसे उपयोगी है: ये संख्याएं बताती हैं कि पाइपलाइन कहां से बह रही है और कहां सूख रही है। भारत के आठ ओलंपिक कुश्ती पदकों में से पहला 2026 के हेलसिंकी खेलों में के.डी. जाधव ने जीता था, और बाकी सात 2026 के बाद आए — लेकिन वे सात पदक तीन-चार भार वर्गों से आए, पूरे छह से नहीं। यही वह तथ्य है जिसे हर पदक-समारोह में दोहराया नहीं जाता।

आप कहेंगे कि यह सामान्य है, हर देश की गहराई असमान होती है। सही है। लेकिन दो फर्क हैं। पहला, भारत में यह असमानता जॉब पाइपलाइन से मेल खाती है — जहां रेलवे, पुलिस और सेना की भर्ती अधिक हुई, वहां गहराई बनी। दूसरा, चयन मानदंड इस असमानता को सुधारने के बजाय उसे रिकॉर्ड करता है। अगर किसी वर्ग में दो ही पहलवान हैं, तो उस वर्ग में अंतरराष्ट्रीय स्तर का प्रतिस्पर्धी खड़ा करने के लिए मानदंड में कुछ प्रोत्साहन होना चाहिए — जैसे कि उस वर्ग में दो साल तक जूनियर विजेता को सीधे रैंकिंग सीरीज़ भेजना, या कैंप में बाहर से एक सीनियर बुलाना। ऐसा कुछ नहीं होता। जो है, वही दोहराया जाता है।

तौल कक्ष: नियम, तराजू और तीस मिनट

तौल कक्ष वह जगह है जहां कुश्ती सबसे कम रोमांटिक और सबसे ईमानदार हो जाती है। प्रतियोगिता की सुबह तीस मिनट की खिड़की होती है, एक ही तराजू, और उसी दिन लड़ने वाले सभी पहलवानों को उस खिड़की में उतरना होता है। ओलंपिक में यह सिलसिला अगली सुबह फिर दोहराया जाता है अगर आप अगले दिन लड़ रहे हैं — और यही वह नियम है जिसने 7 अगस्त 2026 को पेरिस में वीनश फोगाट का 50 किग्रा फाइनल रोक दिया, जब वजन करीब 100 ग्राम अधिक निकला; 14 अगस्त 2026 को सीएएस ने अपील खारिज की, और उनके पास ओलंपिक पदक नहीं रहा।

इस वाक्य को मैं जानबूझकर इस तरह लिखती हूं, क्योंकि इस कहानी का सबसे प्रचलित संस्करण एक त्रासदी है और त्रासदी का मतलब होता है अनिवार्यता। असल में वहां अनिवार्यता नहीं थी; वहां एक प्रोटोकॉल था, एक तराजू था, एक समय-सीमा थी, और एक ऐसा दिन था जिसमें तीन बाउट जीतने के बाद शरीर से दो किलो से ज़्यादा निकालना पड़ता है। मैंने उस रात पेरिस के मिक्स्ड ज़ोन में जो देखा वह यह था कि खबर को अधिकारी वहीं, उसी गलियारे में, दोबारा लिख रहे थे — पहले 'नियम उल्लंघन', फिर 'दुर्भाग्य', फिर 'त्रासदी'। तीनों शब्द अलग-अलग दस्तावेज़ों की तरफ इशारा करते हैं और उस रात सिर्फ एक दस्तावेज़ मौजूद था: वजन का।

इसलिए अब मेरी हर कुश्ती रिपोर्ट में तीन चीज़ें अनिवार्य हैं: किलोग्राम में भार वर्ग, तौल का प्रोटोकॉल, और कम से कम एक पहलवान का आखिरी 24 घंटे का ब्यौरा। इस साल फरवरी में उसी हॉल में मैंने एक 19 वर्षीय पहलवान से पूछा कि आखिरी 24 घंटे कैसे बीते। उसने बताया: रात 9 बजे 700 मिलीलीटर पानी, रात 11 बजे नींद, सुबह 3:40 पर उठकर 12 मिनट की रस्सी, फिर स्टीम, फिर तौल। उसने यह भी बताया कि उसके कोच ने उससे कहा था कि अगर तराजू 300 ग्राम ऊपर दिखाए तो घबराना नहीं, क्योंकि 'दूसरी बार में नीचे आ जाएगा'। यह सलाह तकनीकी है और यह सलाह खतरनाक भी है, और दोनों बातें एक साथ सच हैं।

वजन काटना कुश्ती का सबसे कम रिपोर्ट होने वाला कौशल है और सबसे ज़्यादा जोखिम वाला — क्योंकि इसका पूरा बोझ एथलीट पर है, जबकि इसका फैसला प्रशासनिक कैलेंडर लेता है। जिस दिन आपको दो बार तौलना पड़ता है, उस दिन आपका शरीर आपका सबसे बड़ा विरोधी होता है, और उस दिन आपके पास कोई अपील का रास्ता नहीं होता — सिर्फ एक तराजू होता है जो आपको बताता है कि आप कौन हैं।

हिसाब की किताब: झाड़ू, घी, मालिश और तार

अब उस हिस्से की तरफ, जो हर फीचर में सबसे सुंदर वाक्य बन जाता है और सबसे कम रिपोर्ट होता है।

उसी छात्रावास में दो सफाईकर्मी हैं। दोनों ठेका-पेरोल पर हैं, महीने का 9,000 रुपये, और उनका काम सुबह 4 बजे शुरू होता है — यानी पहलवान के उठने से 40 मिनट पहले। जब मैंने पूछा कि मैट पर कौन लड़ता है, तो एक ने हंसकर कहा, 'हम लड़ते हैं, बस कोई नहीं देखता।' रसोई में एक बावर्ची है, 14,000 रुपये महीने, सुबह 4 से 11 तक; वही घी नापता है, वही बताता है कि किस पहलवान को कितनी रोटी मिलेगी। मालिश करने वाला 12,000 रुपये और कमरे पर है।

इन तीन आंकड़ों को खेल तथ्य की तरह लिखने की ज़रूरत है, क्योंकि जिस पाइपलाइन ने आठ ओलंपिक पदक दिए, उसे इन्हीं शिफ्टों ने चलाया। जब आप कहते हैं कि 'अखाड़े की परंपरा ने पदक दिए', तो आप उस परंपरा की असली जड़ — रोजगार — को अदृश्य कर देते हैं। एक पहलवान का अखाड़े में टिकना इस बात पर निर्भर करता है कि उसके घर में कोई कमा रहा है या नहीं। और यही वह बिंदु है जहां से भारतीय कुश्ती की समझ शुरू होनी चाहिए।

रोजगार की श्रेणियां इस खेल में स्कोर से ज़्यादा मायने रखती हैं। रेलवे में भर्ती होने का मतलब है एक क्लर्क का पद, एक तय वेतन, और ड्यूटी के साथ कैंप में जाने की छूट। हरियाणा पुलिस में भर्ती होने का मतलब है एक वर्दी, एक थाना, और कभी-कभी एक ऐसी पोस्टिंग जो कैंप से 90 किलोमीटर दूर है। सेना की बॉयज़ स्पोर्ट्स कंपनी में जाने का मतलब है एक छात्रावास, एक रसोई और एक अनुशासन, जो 18 साल की उम्र में किसी भी अखाड़े से ज़्यादा ठोस है। जब किसी साल इन भर्तियों में देर होती है, तो उसका असर अगले ओलंपिक चक्र के जूनियर वर्ग पर पड़ता है — सीधा, बिना किसी प्रेस रिलीज़ के।

भारतीय कुश्ती का असली 'सिस्टम' अखाड़ा नहीं, नौकरी है — और जब नौकरी की लय बदलती है, तो मैट पर चढ़ने वालों की सूची भी बदल जाती है।

ऊपर की तरफ देखिए। टॉप्स योजना में शामिल पहलवान को महीने का करीब 50,000 रुपये वजीफा मिलता है, विदेशी कैंप का खर्च अलग। लेकिन टॉप्स में नाम आने से पहले का सफर खुद के पैसे का होता है। यूरोप की एक रैंकिंग सीरीज़ का एक ट्रिप — हवाई टिकट, वीज़ा, रहना, कोच, खाना — 2.8 से 3.5 लाख रुपये के बीच बैठता है। जिस परिवार के पास यह पैसा नहीं है, उसका बच्चा रैंकिंग पॉइंट्स के बिना बैठा रहता है, और बिना रैंकिंग के वह उस मानदंड में भी नहीं आता जिसमें 'अंतरराष्ट्रीय अनुभव' की बात लिखी होती है। यह घेरा कागज़ पर बना है और मैट पर काम करता है।

कोच की गिनती और उसकी खामोशी

उस सेंटर पर एक कोच के ज़िम्मेदारी में 38 पहलवान थे। यह संख्या मैंने खुद गिनी, क्योंकि मुझे यह पूछने की आदत है कि सुबह के सत्र में कितने लोग एक साथ मैट पर हैं और कितने कोच उन्हें देख रहे हैं। 38 में से जब 12 लोग एक ही वर्ग के होते हैं, तो 12 लोगों को एक ही तकनीक सिखाई जाती है, और उसमें से जो सबसे तेज़ है वही बचता है। यह ट्रेनिंग नहीं, छंटाई है।

महिला फ्रीस्टाइल के हॉल में एक और चीज़ दिखी: कोचिंग स्टाफ में एक भी महिला कोच नहीं थी, जबकि उसी दिन 50, 53 और 57 किग्रा में 42 महिला पहलवान मौजूद थीं। यह आंकड़ा भावुक नहीं है, यह व्यावहारिक है। जब तौल कक्ष, माहवारी, चोट और वजन काटने की सलाह का पूरा दारोमदार उसी स्टाफ पर होता है जिसने वे अनुभव नहीं जिए, तो सूचना का एक हिस्सा हर बार गिर जाता है। मैंने 2026 में जंतर-मंतर और छत्रसाल के बीच 35वें दिन सात महिला पहलवानों से बात की थी, और उनमें से चार ने यह बात अलग-अलग शब्दों में कही थी: 'हमें अपनी बात किसी ऐसे को बतानी पड़ती है जो समझता नहीं।'

जब स्टाफ का अनुभव एथलीट के शरीर के अनुभव से मेल नहीं खाता, तो चोट और वजन-कटौती दोनों की रिपोर्टिंग देर से होती है — और देर से होने वाली रिपोर्टिंग ही वह जगह है जहां करियर खत्म होते हैं।

दंगल की अर्थव्यवस्था: 21,000 रुपये और एक चेतावनी

अगस्त 2026 में मैं सोनीपत के एक गांव के दंगल में गई थी, जहां 64 प्रविष्टियां थीं। पहला इनाम 21,000 रुपये, दूसरा 11,000, तीसरा 5,100 — और रात भर के लिए जनरेटर से बिजली लाने वाला आदमी 500 रुपये में अपना काम कर रहा था। भीड़ को ले जाने वाला तार किसी को पकड़ना पड़ता है, और वह कोई पहलवान नहीं होता।

उस रात एक 21 वर्षीय 53 किग्रा पहलवान ने मुझसे कहा था कि उसे चेतावनी दी गई है कि वह मीडिया से बात न करे। मैंने उसका नाम नहीं लिखा, लेकिन उसकी बात लिखी। यह चेतावनी किसी अधिकारी की नहीं थी; यह उसी इकोसिस्टम की थी जिसमें चयन, कोचिंग और रोजगार एक ही गली में रहते हैं। जब आपका कोच, आपका चयनकर्ता और आपके गांव का सरपंच एक ही दंगल कमेटी में बैठते हैं, तो बोलना एक खेल-राजनीतिक फैसला बन जाता है।

दंगल भारतीय कुश्ती का सबसे बड़ा और सबसे कम गिना जाने वाला टूर्नामेंट सर्किट है। यहां कोई रैंकिंग नहीं मिलती, कोई विदेशी यात्रा नहीं मिलती, लेकिन यहीं से वह आधार बनता है जिस पर राष्ट्रीय ट्रायल का ड्रॉ खड़ा होता है। इसका कोई सरकारी बजट नहीं है, कोई कैलेंडर नहीं है, कोई चिकित्सक नहीं है। जब मैं लिखती हूं कि भारत में कुश्ती का कोई 'सत्र' नहीं है, तो इसका मतलब यही है: यहां दंगल, ट्रायल और रैंकिंग सीरीज़ तीन अलग-अलग घड़ियों पर चलते हैं, और उन्हें मिलाने वाला कोई कैलेंडर नहीं है।

काउंटर-इंट्यूइटिव पाठ: 'संकट' की कहानी गलत जगह से शुरू होती है

अब उस संस्करण की तरफ आते हैं जो सबसे ज़्यादा दोहराया जाता है। वह यह है: भारतीय कुश्ती संकट में है क्योंकि महासंघ की राजनीति और 2026 का विरोध आया। यह संस्करण आधा सच है और इसीलिए खतरनाक है।

सच यह है कि निलंबन की अवधि में एंट्रीज़ छूटीं और रैंकिंग पॉइंट्स का नुकसान हुआ, और यह नुकसान गिना जा सकता है। लेकिन यह मान लेना कि विरोध न होता तो सब ठीक होता, एक ऐसी धारणा है जो प्रशासन को बिल्कुल मुक्त कर देती है। 2026 से पहले भी चयन मानदंड वही था, ट्रायल में छूट का ढांचा वही था, और भार वर्गों की असमान गहराई वही थी। विरोध ने इन चीज़ों को पैदा नहीं किया; विरोध ने इन्हें दिखाया, और फिर उन्हें ढकने का काम खुद संकट ने किया।

असली पाठ यह है: भारतीय कुश्ती का संकट प्रशासनिक है, लेकिन वह प्रशासनिक संकट किसी एक चुनाव या किसी एक धरने से नहीं, बल्कि उस कागज़ से बनता है जिसे हर चक्र में कोई न कोई दोबारा लिखता है — चयन मानदंड।

दूसरा आम संस्करण यह है कि भारत के पदक 'अखाड़े की परंपरा' से आए। यह भी आधा सच है। अखाड़े ने अनुशासन दिया, रोजगार ने निरंतरता दी, और सेंटर ने तकनीक दी। तीनों में से किसी एक को पूरा श्रेय देना बाकी दो को मिटाना है। जब रेलवे और पुलिस की भर्तियां धीमी हुईं, तो पाइपलाइन पतली हुई — और यह बदलाव अखाड़े की मिट्टी में नहीं, भर्ती विज्ञापनों में दिखा।

तीसरा संस्करण: 'ट्रायल लोकतंत्र है।' नहीं है। छूट क्लॉज़ के कारण कई वर्गों में मौजूदा पदक विजेता ट्रायल नहीं लड़ता, और जहां वह नहीं लड़ता वहां उस वर्ग का पूरा साल उसी एक नाम के इर्द-गिर्द बनता है। यह लोकतंत्र नहीं, संरक्षण है — और संरक्षण कभी-कभी जरूरी होता है, लेकिन उसे लोकतंत्र कहना शब्दों का दुरुपयोग है।

चौथा और सबसे कम देखा गया: प्रो रेसलिंग लीग के बंद होने के बाद भारत में कुश्ती का कोई घरेलू प्रतिस्पर्धी बाज़ार नहीं बचा। जब घरेलू मुकाबला नहीं होता, तो पहलवान का एकमात्र मुकाबला ट्रायल बन जाता है — और ट्रायल साल में एक बार होता है। एक साल में एक मुकाबला लड़ने वाला पहलवान मुकाबले की कला नहीं सीख सकता, चाहे उसका अखाड़ा कितना भी पुराना हो।

आगे क्या देखें

मैं इस बीट पर करीब ग्यारह साल से हूं और मैंने सीखा है कि भविष्यवाणी पदक से नहीं, कागज़ से की जाती है। इसलिए अगले कुछ महीनों में मैं चार चीज़ें देखूंगी।

पहली, अगले चक्र का चयन मानदंड — खासकर वह क्लॉज़ जिसमें छूट दी जाती है, और वह वाक्य जिसमें लिखा होता है कि किस भार वर्ग में कितने पहलवान रैंकिंग सीरीज़ में जाएंगे। दूसरी, फेडरेशन की मान्यता की फाइल, क्योंकि उसी से तय होता है कि अगली बार एंट्री किस नाम से जाएगी। तीसरी, रैंकिंग सीरीज़ की एंट्री लिस्ट — उसमें जो नाम नहीं हैं, वे उन नामों से ज़्यादा बोलते हैं जो हैं। चौथी, 57 और 65 किग्रा के जूनियर वर्ग का वह समूह जो इस साल 17 से 19 साल के बीच है; अगर उनमें से तीन भी अगले दो साल में रैंकिंग सीरीज़ में दिखते हैं, तो पाइपलाइन जिंदा है।

ठहराव खाली नहीं होता; वहीं पहलवान तय करता है कि उसे कौन बनना है। लेकिन यह भी सच है कि वह ठहराव कितना लंबा होगा, यह उस कागज़ पर लिखा होता है जिस पर उसका हस्ताक्षर नहीं होता। सितंबर 2026 में नागोया में जब कोई भारतीय पहलवान मैट पर उतरेगा, तो उसके साथ वह कागज़ भी मैट पर होगा — बस वह दिखेगा नहीं। सवाल यह नहीं है कि उस दिन कौन जीतेगा। सवाल यह है कि उस कागज़ पर हस्ताक्षर करने वाला कौन है, और वह किसके लिए लिखा जा रहा है।