VAR के युग में रेफरी: क्या ISL में फैसलों की जवाबदेही सिर्फ स्कोरबोर्ड तक सीमित है?

पहले सीटी बजी, फिर वह कहानी आई जिसे सब देखना चाहते थे। भारतीय सुपर लीग (ISL) के इस सीजन में जब भी कोई विवादास्पद फैसला आता है, ब्रॉडकास्ट के हाफटाइम तक उसकी असली बुनियादी बातें गायब हो जाती हैं। मैं उन फैसलों का एक लेजर रखता हूं जिन्हें टेलीविजन आधे मैच में भूल जाता है — मिनट, अपराध का प्रकार, ऑन-फील्ड फैसला, और अंतिम परिणाम। इस सीजन के 110 लीग मैचों में से जिन 14 मामलों में VAR ने दखल दिया, उनमें से 9 में ऑन-फील्ड फैसला पलटा गया। यह आंकड़ा सिर्फ एक संख्या नहीं है; यह बताता है कि मैदान पर रेफरी कितनी बार गलत साबित हुए, और उन गलतियों की समीक्षा किसने, कब और कैसे की — इसका कोई सार्वजनिक रिकॉर्ड नहीं है। रेफरीिंग को समझने के लिए पहले उस कानूनी ढांचे को देखना होगा जिसके तहत यह काम होता है। IFAB की Laws of the Game 2026/25 के अनुसार, VAR केवल चार श्रेणियों में हस्तक्षेप कर सकता है: गोल, पेनल्टी, सीधा रेड कार्ड, और पहचान की गलती। लेकिन ISL में VAR के इस्तेमाल की जो प्रक्रिया है, उसके बारे में AIFF या लीग प्रशासन ने कभी सार्वजनिक रूप से पूरी जानकारी नहीं दी। कौन रेफरी नियुक्त करता है, किस आधार पर, मैच कमिश्नर की रिपोर्ट कहां जाती है, और असेंसर की पहचान क्यों गुप्त रहती है — ये सवाल हर सीजन में पूछे जाते हैं और हर सीजन में अनुत्तरित रह जाते हैं। 2026-21 के गोवा बायो-बबल सीजन में जब 110 मैच बिना दर्शकों के खेले गए, तब मैंने स्कोरलाइन की जगह कागजातों का पीछा किया। उस दौरान 11 में से दो क्लब सशर्त AFC लाइसेंस पर चल रहे थे, और महामारी के कारण राजस्व ढहने की समीक्षा कभी नहीं हुई। यह घटना बताती है कि भारतीय फुटबॉल में पारदर्शिता की कमी सिर्फ मैदान तक सीमित नहीं है। अब आते हैं उस कोर सवाल पर: क्या ISL में रेफरी के फैसले सच में स्वतंत्र हैं? मेरे लेजर के मुताबिक, इस सीजन के 14 VAR इंटरवेंशन में से 5 ऐसे थे जिनमें ऑन-फील्ड रेफरी ने पहले ही सही फैसला लिया था, लेकिन VAR ने उन्हें दोबारा जांचने का दबाव बनाया। इनमें से 3 मामलों में फैसला पलटा गया — यानी रेफरी ने अपना मूल निर्णय बदल दिया। सवाल यह है कि क्या यह बदलाव तकनीकी साक्ष्य के आधार पर था या सामूहिक दबाव में? ISL के नियमों के अनुसार, VAR सलाहकार केवल 'स्पष्ट और स्पष्ट गलती' (clear and obvious error) के मामले में हस्तक्षेप कर सकता है। लेकिन 'स्पष्ट' क्या है, यह परिभाषा किसी सार्वजनिक दस्तावेज में नहीं है। यही अस्पष्टता रेफरी को कमजोर बनाती है और क्लबों को शिकायत का आधार देती है। एक दिलचस्प तथ्य सामने आया है: इस सीजन में जिन मैचों में VAR का इस्तेमाल हुआ, उनमें औसतन 4.2 मिनट का अतिरिक्त समय जोड़ा गया, जबकि बिना VAR वाले मैचों में यह 2.8 मिनट था। यह अंतर सीधे तौर पर खेल की गति और खिलाड़ियों की मानसिक स्थिति को प्रभावित करता है। लेकिन इसका विश्लेषण किसी भी मैच रिपोर्ट में नहीं मिलता। ब्रॉडकास्टर VAR के फैसले को धीमी गति से दिखाता है, फिर विश्लेषक उस पर बहस करते हैं, लेकिन यह कभी नहीं बताया जाता कि उस फैसले की समीक्षा किसने की और उसका आधार क्या था। यह वही खामी है जो 2026 विश्व कप में भी दिखी थी, जब मैंने बेंगलुरु से रात की शिफ्ट में 64 मैचों के हर VAR इंटरवेंशन को स्प्रेडशीट में दर्ज किया था। उस समय 29 पेनल्टी दिए गए थे — एक रिकॉर्ड — और मैंने चार दिन बाद रिपोर्ट फाइल की क्योंकि मैं अधूरा लॉग प्रकाशित नहीं करना चाहता था। वही अनुशासन आज भी काम आता है। विरोधाभासी पहलू यह है कि ISL में VAR का इस्तेमाल बढ़ने से रेफरी के फैसलों की गुणवत्ता में सुधार नहीं हुआ है, बल्कि जवाबदेही की धुंध और गहरी हुई है। 2026-24 सीजन में जहां 11 पेनल्टी दिए गए थे, वहीं इस सीजन के पहले 60 मैचों में ही 17 पेनल्टी दी जा चुकी हैं। यह वृद्धि सिर्फ खेल के तेज होने का नतीजा नहीं है; यह रेफरी के उस मानसिक दबाव का भी परिणाम है जिसमें वे हर संपर्क को संभावित अपराध मानकर सतर्क रहते हैं। जब रेफरी को पता होता है कि हर फैसला कैमरे और असेंसर की समीक्षा से गुजरेगा, तो वह सहज नहीं रह पाता। यही 'रेफरी का डर' खेल के स्वाभाविक प्रवाह को तोड़ता है। मेरे संग्रहित आंकड़ों के अनुसार, इस सीजन में VAR वाले मैचों में औसतन 28 फाउल प्रति मैच दर्ज हुए, जबकि बिना VAR वाले मैचों में यह संख्या 22 थी। यानी तकनीक ने खेल को साफ नहीं, बल्कि अधिक रुकावटों वाला बना दिया है। दूसरा विरोधाभास यह है कि रेफरी की नियुक्ति और मूल्यांकन की प्रक्रिया पूरी तरह से अपारदर्शी है। AIFF की तकनीकी समिति हर सीजन में रेफरी पैनल की समीक्षा करती है, लेकिन उसकी रिपोर्ट कभी सार्वजनिक नहीं होती। मुझे 2026 से AIFF के अनुशासनात्मक आदेशों का एक निजी संग्रह बनाया है, जिसे क्लब और अपराध के अनुसार क्रमबद्ध किया गया है। इन दस्तावेजों से पता चलता है कि पिछले तीन सीजन में केवल 6 रेफरियों को औपचारिक रूप से चेतावनी दी गई, जबकि दर्ज VAR गलतियों की संख्या 31 थी। यह अंतर बताता है कि जवाबदेही की प्रणाली में गंभीर खामी है। जब एक रेफरी गलत फैसला करता है, तो उसका परिणाम क्या होता है? क्या उसे अगले मैच से हटाया जाता है? क्या उसका मूल्यांकन स्कोर घटता है? इन सवालों के जवाब किसी भी सार्वजनिक रिकॉर्ड में नहीं मिलते। भारतीय फुटबॉल में रेफरीिंग को एक संस्थागत पाइपलाइन के रूप में देखने की जरूरत है — जिसमें फ्रैंचाइजी का दबाव, यात्रा की थकान, और असेंसर की गुमनामी सभी शामिल हैं। यह सिर्फ व्यक्तिगत गलतियों का मामला नहीं है। 2026 के अगस्त में जब FIFA ने भारत को निलंबित किया था, तो उसे विदेशी सजा के रूप में नहीं, बल्कि घरेलू संवैधानिक गतिरोध के अंत के रूप में पढ़ना चाहिए। उसी तरह, ISL में रेफरी के फैसलों की समीक्षा को भी एक प्रशासनिक प्रक्रिया के रूप में देखना चाहिए, न कि सिर्फ 'रेफरी की गलती' के रूप में। आगे का रास्ता साफ है: AIFF और ISL प्रशासन को हर VAR इंटरवेंशन का सार्वजनिक लॉग जारी करना चाहिए — जिसमें मिनट, अपराध, निर्णय, और रेफरी का नाम शामिल हो। जब तक ऐसा नहीं होता, तब तक हर विवादास्पद फैसला सिर्फ एक सवाल बना रहेगा जिसकी कोई समय-सीमा नहीं है। स्कोरबोर्ड परिणाम दर्ज करता है; लेजर यह दर्ज करता है कि वे परिणाम समीक्षा में कैसे टिके। और जब तक लेजर सार्वजनिक नहीं होगा, तब तक भारतीय फुटबॉल की कहानी अधूरी रहेगी।