कुश्ती की असली मेडल टेबल ट्रायल की कतार में लिखी जाती है

एशियाई खेलों के ट्रायल की जो सूची अगस्त 2026 में जारी हुई, उसमें सबसे ज़्यादा मतलब दो खाली बॉक्स का था। दो पहलवानों के नाम के आगे ट्रायल वाला खाना खाली छोड़ दिया गया था, उन्हें सीधे हांगझोऊ जाना था। जिन पहलवानों ने उसी साल अप्रैल से जंतर-मंतर पर धरना दिया था, उनमें से कुछ को यह छूट मिली और बाकी को एक ही दिन में तीन-चार मुकाबले लड़कर जगह बनानी पड़ी। मैं उस सूची को देखकर मैट की तरफ नहीं, कैलेंडर की तरफ देख रहा था। जिस पहलवान ने छह हफ्तों में चार ट्रायल लड़े, वह हांगझोऊ में उसके सामने उतरा जिसने उन छह हफ्तों में सिर्फ टेपिंग और रिकवरी की थी। नतीजा मैट पर बना, पर उसका एक बड़ा हिस्सा उस काग़ज़ पर पहले ही तय हो चुका था। स्टॉपवॉच सही थी; कीचड़ सच बोल रहा था।

काग़ज़ का यह दखल नया नहीं है, नया सिर्फ इतना है कि 2026 में काग़ज़ छिपता नहीं था। उस साल जनवरी से भारतीय कुश्ती का सारा सार्वजनिक घटनाक्रम दो जगहों पर चल रहा था — एक मैट, दूसरा फाइल। 23 अप्रैल 2026 को दिल्ली के जंतर-मंतर पर धरना शुरू हुआ, आरोप यौन उत्पीड़न के थे, एफ़आईआर दर्ज हुई, जून 2026 में दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की और मामला अभी दिल्ली की एक अदालत में विचाराधीन है — आरोप अभी आरोप हैं, फैसला नहीं। 23 अगस्त 2026 को UWW ने भारतीय कुश्ती महासंघ को निलंबित कर दिया; भारतीय ओलंपिक संघ के एड-हॉक पैनल ने ट्रायल और चयन संभाले; दिसंबर 2026 में नए चुनाव हुए। इन तारीखों को याद रखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हर तारीख के साथ ट्रायल का एक सेट बदला, और हर बदले हुए सेट ने किसी पहलवान का भार-वर्ग, उसकी सीडिंग और उसका विश्राम-चक्र बदल दिया।

महासंघ को क्रिकेट बोर्ड की तरह पढ़ना बंद करना पड़ेगा। वह टीम नहीं चुनता, वह प्रवेश-पत्र भरता है। किस भार-वर्ग में कितने नाम जाएंगे, किसे बाई मिलेगी, किसे एक ही दिन में तीन बार तराज़ू पर चढ़ना है — यही वह जगह है जहां से मेडल-टेबल बनता है। 2026 में प्रो रेसलिंग लीग की नीलामी कवर करते वक्त मैंने बोलियां छोड़कर सिर्फ नाम गिने थे। नीलामी बाज़ार जैसी दिखी और सेंसस की तरह बर्ताव किया। वही तर्क आज ट्रायल सूचियों पर लगता है।

दिल्ली 2026 के राष्ट्रमंडल खेलों में मैंने इंदिरा गांधी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की ट्रिब्यून में दो रातें कलर-कमेंट्री की जगह ड्रॉ शीट की फोटो खींचने में लगाई थीं। जिन पांच भार-वर्गों में भारत ने स्वर्ण जीता, उनमें कुल मिलाकर 62 प्रवेश थे। 2026 की हर्निंग विश्व चैंपियनशिप में उन्हीं पांच वर्गों में 171 प्रवेश थे। मेरी गिनती सादी थी और उसी ने मेरी कॉलम की सबसे अप्रिय लाइन बना दी: दिल्ली के वे पांच स्वर्ण उस एक स्वर्ण से कम वज़न के थे जो सुशील कुमार ने पांच हफ्ते बाद मॉस्को में 66 किग्रा में जीता था — भारत का आज तक का एकमात्र सीनियर विश्व खिताब। पांच स्वर्ण सौ अनुत्तरित सवाल छिपा सकते हैं।

यहां बोरिंग लेखा-जोखा वाला पैराग्राफ ज़रूरी है, क्योंकि पारंपरिक नजरिया अपनी जगह सही है। सुशील का बीजिंग 2026 कांस्य, लंदन 2026 रजत, योगेश्वर दत्त का 2026 कांस्य, बजरंग पुनिया का टोक्यो 2026 कांस्य और रवि कुमार दहिया का टोक्यो 2026 रजत — यह असली प्रगति है, इसे सिस्टम की गलती कहकर खारिज नहीं किया जा सकता। हरियाणा के अखाड़ों ने पिछले तीस साल में जो पाइपलाइन खड़ी की, वह देश में किसी दूसरे खेल के पास नहीं है। 2026 के एशियाई खेलों में अंतिम पंघाल और ग्रेको-रोमन के सुनील कुमार के पदक भी उसी पाइपलाइन से निकले। अनुशासन, ताकत और दांव लगाने की आदत — यह तीनों वहां असली हैं।

असली सवाल यह है कि वह पाइपलाइन किसे आगे भेजती है। 2026 की पीडब्ल्यूएल नीलामी में छह फ्रैंचाइज़ियों ने कुल 51 भारतीय पहलवान खरीदे। उनमें 34 हरियाणा से थे, 9 उत्तर प्रदेश से, और बाकी 8 दिल्ली, महाराष्ट्र, पंजाब और रेलवे में बंटे थे। गुजरात से एक भी नहीं। यह आंकड़ा किसी पहलवान की काबिलियत नहीं बताता, यह देश का पहला ईमानदार कुश्ती-नक्शा बता देता है। जब किसी एक राज्य के पास खिलाड़ी भी हों, कोच भी, ट्रायल का दबाव भी और अदालत में लड़ने का पैसा भी, तो चयन-प्रक्रिया का झुकाव गुणवत्ता से ज़्यादा नेटवर्क की तरफ हो जाता है। हर साफ़ आंकड़े के पीछे एक कीचड़ भरा हाथ होता है।

अंक कहां से आते हैं, यह मैंने अगस्त 2026 में फ्रेम-दर-फ्रेम गिना था। टोक्यो में 57 किग्रा में रवि कुमार दहिया ने चार मुकाबलों में कुल 40 अंक बनाए; उनमें 31 अंक कमर के नीचे से शुरू हुए हमलों — लेग अटैक और री-अटैक — से आए। वे पूरे टूर्नामेंट में कुल 47 सेकंड पैर-टेरे में बिताए। सेमीफाइनल में वे नूरिसलाम सनायेव के खिलाफ आखिरी मिनट में पीछे चल रहे थे और उन्होंने पिन से मुकाबला पलटा। इस एक शीट ने मेरी पूरी समझ बदल दी: भारत का अगला कुश्ती पदक अखाड़े के अंदरूनी दांव से नहीं, कमर के नीचे की गति से आएगा। मैं आज भी हर भारतीय पहलवान का स्कोरिंग इसी तरह बांटता हूं — लेग अटैक, अपर-बॉडी थ्रो, पैर-टेरे, और प्रतिद्वंद्वी की गलती। जिस पहलवान का सबसे बड़ा हिस्सा चौथे खाने में हो, उसका पदक भाग्य पर टिका है।

ट्रायल इस देश में दूसरा तराज़ू है। एक ही दिन में तीन मुकाबले लड़ने का मतलब है तीन बार वज़न काटना, तीन बार रीहाइड्रेट करना और एक बार भी पूरी नींद न लेना। मैंने घरेलू ट्रायल में पहलवानों को तराज़ू के सामने कपड़े उतारकर दोबारा वज़न कराते देखा है; पहला प्रतिद्वंद्वी मैट पर नहीं, उस धातु की प्लेट पर खड़ा होता है। जिस दिन सौ ग्राम ज़्यादा पढ़ जाता है, उस दिन करियर की दिशा बदल जाती है और उसका रिकॉर्ड किसी ड्रॉ शीट में दर्ज नहीं होता। छूट पाने वाले पहलवान के लिए यह तराज़ू एक बार आता है; ट्रायल लड़ने वाले के लिए वह चार बार आता है। मैं इस अंतर को ताकत का अंतर नहीं मानता, मैं इसे लेखांकन की गलती मानता हूं।

अब वह हिस्सा जहां मैं गलत हो सकता हूं। छूट देना जरूरी नहीं कि साज़िश हो; अंतरराष्ट्रीय कैलेंडर में पदक-संभावना वाले पहलवान को ट्रायल की चक्की से बचाना दुनिया भर की फेडरेशनें करती हैं, और भारत में ट्रायल की भरपाई के लिए कोई स्पोर्ट्स-साइंस ढांचा नहीं है — न वैकल्पिक वज़न-प्रबंधन, न रिकवरी स्टाफ, न अलग फिजियो। दूसरी बात, हरियाणा का दबदबा सिर्फ सिफारिश नहीं है; वहां हर गांव में एक अखाड़ा है और उस अखाड़े में एक कोच है जो बच्चे को दस साल की उम्र से गिनता है — यह सिस्टम प्रतिस्पर्धी है, भाई-भतीजावाद उसका उपोत्पाद है, उसकी जड़ नहीं। तीसरी बात, जो पहलवान छूट पाकर हारे, उन्होंने हार के बाद जो कहा वह किसी फाइल में दर्ज नहीं हुआ; मैंने भी उसे नहीं लिखा। यह मेरी चूक है।

मेरा दांव यह है: भारत का अगला ओलंपिक कुश्ती पदक उस भार-वर्ग से आएगा जहां ट्रायल में दो से ज़्यादा असली दावेदार मैदान में थे, और वह पहलवान कमर के नीचे के हमलों से अपने आधे से ज़्यादा अंक बनाएगा। मेडल-टेबल नहीं, एंट्री-लिस्ट देखिए। जिस साल किसी भार-वर्ग में ट्रायल में सिर्फ एक नाम लिखा हो, उस साल उस वर्ग से पदक की उम्मीद मत रखिए — क्योंकि उस वर्ग में चयन पहले ही हो चुका है, मुकाबला बाद में होगा।