भारतीय कुश्ती का संक्रमण काल: नई पीढ़ी, पुरानी चुनौतियाँ

भारतीय कुश्ती इन दिनों एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है, जहाँ उपलब्धियों की चमक और व्यवस्था की कमजोरी साथ-साथ दिखाई देती है। पिछले दो दशकों में अखाड़ों से निकलकर ओलंपिक और विश्व चैंपियनशिप के पोडियम तक पहुँचने वाली पीढ़ी ने देश का नाम रखा। अब वही पीढ़ी धीरे-धीरे किनारे हो रही है और उसकी जगह बीस वर्ष से कम उम्र के पहलवान ले रहे हैं। संक्रमण का यह दौर केवल खिलाड़ियों का बदलाव नहीं है; यह प्रशासन, प्रशिक्षण व्यवस्था, चयन प्रक्रिया और जनता की अपेक्षाओं का भी पुनर्गठन है। इसीलिए आज भारतीय कुश्ती को समझने के लिए केवल पदक गिनना पर्याप्त नहीं है—उस तंत्र को देखना जरूरी है जो इन पदकों को संभव बनाता है और जिसकी कमजोरियाँ हर बड़े मंच पर उजागर होती हैं। पेरिस ओलंपिक 2026 ने इस दोहरे चरित्र को साफ कर दिया। एक तरफ अमन सहरावत ने पुरुषों की 57 किलोग्राम फ्रीस्टाइल स्पर्धा में कांस्य पदक जीतकर साबित किया कि भारतीय कुश्ती की नर्सरी में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है। दूसरी तरफ विनेश फोगाट के साथ वजन को लेकर हुई अयोग्यता ने यह दिखा दिया कि शिखर के बेहद करीब पहुँचकर भी तैयारी और प्रक्रिया में एक छोटी चूक पूरे अभियान की दिशा बदल सकती है। दोनों घटनाएँ अलग-अलग दिशाओं से एक ही सच की ओर इशारा करती हैं—खेल का स्तर ऊपर उठा है, लेकिन उसके इर्द-गिर्द का तंत्र उतनी ही तेजी से नहीं बढ़ा। यह तंत्र कई परतों में बँटा है। सबसे ऊपर राष्ट्रीय महासंघ है, जिसकी स्थिति पिछले कुछ वर्षों में लगातार अस्थिर रही है। नैतिक आरोप, निलंबन, अदालती हस्तक्षेप, तदर्थ समिति और अंतरराष्ट्रीय महासंघ की शर्तों के बीच खिलाड़ियों को कई बार यह भी स्पष्ट नहीं रहा कि उनका आधिकारिक प्रतिनिधि कौन सा निकाय है। प्रशासनिक अनिश्चितता का असर सीधा प्रवेश-प्रक्रिया, राष्ट्रीय शिविरों के आयोजन, विदेशी प्रतियोगिताओं में भागीदारी और वित्तीय सहायता के अनुमोदन पर पड़ता है। जब संगठन ही स्थिर न हो, तो खिलाड़ी से निरंतर प्रदर्शन की अपेक्षा करना व्यावहारिक नहीं है। इस अस्थिरता का सबसे तीखा असर उन पहलवानों पर पड़ता है जो अपने करियर के शिखर पर हैं। एक ओर उन्हें अंतरराष्ट्रीय कैलेंडर के अनुसार तैयारी करनी होती है, दूसरी ओर घरेलू स्तर पर चयन की अनिश्चितता और प्रशासनिक फैसलों के बदलते रुख से जूझना पड़ता है। कई मामलों में खिलाड़ी को यह तय करना पड़ता है कि विरोध दर्ज कराए या तैयारी पर ध्यान दे। दोनों एक साथ करना लगभग असंभव है, और इसी दोराहे पर कई प्रतिभाओं के सर्वश्रेष्ठ वर्ष बीत जाते हैं। इस सबके बीच एक सुखद पक्ष भी है—नई पीढ़ी का उदय। जूनियर विश्व चैंपियनशिप और एशियाई आयु-वर्ग प्रतियोगिताओं में भारतीय पहलवानों का प्रदर्शन लगातार बेहतर हो रहा है। अमन सहरावत, अंतिम पंघाल जैसे पहलवान कम उम्र में ही वरिष्ठ स्तर की प्रतिस्पर्धा का दबाव झेलने लगे हैं। इस पीढ़ी की खास बात यह है कि वह पारंपरिक अखाड़े की मेहनत और आधुनिक ट्रेनिंग के तरीकों के बीच संतुलन बनाने की कोशिश कर रही है। वे वीडियो विश्लेषण, फिजियोथेरेपी और पोषण-योजना को उतनी ही गंभीरता से लेते हैं जितनी अखाड़े की मिट्टी में बहाए गए पसीने को। दिल्ली का छत्रसाल स्टेडियम और हरियाणा-उत्तर प्रदेश के अखाड़े इस बदलाव के गवाह हैं। यहाँ आज भी सुबह चार बजे अभ्यास शुरू होता है, लेकिन अब साथ में वजन प्रबंधन का चार्ट, रिकवरी सेशन और चोट-रोकथाम के प्रोटोकॉल भी हैं। यह मिश्रण भारतीय कुश्ती की असली ताकत है। समस्या यह है कि यह मॉडल अभी भी कुछ गिने-चुने केंद्रों तक सीमित है। देश के बाकी हिस्सों में प्रतिभा है, पर उसे तराशने के लिए जरूरी कोच, उपकरण और चिकित्सकीय सहायता नहीं है। महिला कुश्ती इस बदलाव का सबसे उम्मीद भरा हिस्सा है। साक्षी मलिक से शुरू हुआ सफर विनेश फोगाट और उनके बाद आने वाली पहलवानों तक पहुँचकर गहरा हुआ है। ग्रामीण परिवेश से आने वाली लड़कियों के लिए कुश्ती आज भी सामाजिक विरोध के साथ शुरू होती है, लेकिन सफलता की दृश्यता ने इसे स्वीकार्य बनाया है। अब जरूरत इस स्वीकार्यता को संरचना में बदलने की है—अलग महिला शिविर, महिला कोच, सुरक्षित आवास और ऐसी चयन प्रक्रिया जिसमें पारदर्शिता पर सवाल न उठे। प्रशिक्षण तंत्र पर बात करें तो विदेशी विशेषज्ञों की नियुक्ति को अकेला समाधान मानना भ्रामक है। कुछ विदेशी कोच ने वाकई मदद की, लेकिन उनकी भूमिका तब सीमित हो जाती है जब उनके साथ भारतीय सहयोगी कोच तैयार न हों। दीर्घकालिक समाधान यही है कि घरेलू कोचों को प्रमाणन, अंतरराष्ट्रीय अनुभव और सम्मान मिले। अन्यथा हर ओलंपिक चक्र में हम उसी बिंदु से शुरू करते रहेंगे। ओलंपिक कार्यक्रम का ढाँचा भी एक स्थायी चिंता है। कुश्ती को लॉस एंजिल्स 2028 के कार्यक्रम में बने रहने की पुष्टि हुई है, लेकिन भार वर्गों में बदलाव और कोटा व्यवस्था खिलाड़ियों की रणनीति को प्रभावित करती रहती है। जिस पहलवान ने एक भार वर्ग में वर्षों निवेश किया, उसे अचानक दूसरे भार वर्ग में उतरना पड़ सकता है। ऐसे में शुरुआती योजना और लचीलापन दोनों जरूरी हैं, और इसके लिए महासंघ को दीर्घकालिक रोडमैप देना होगा। घरेलू प्रतियोगिताओं की गुणवत्ता भी निर्णायक है। प्रो लीग और नई प्रारूप-आधारित प्रतियोगिताएँ पहलवानों को मंच तो देती हैं, पर उनका असली मूल्य तभी है जब वे अंतरराष्ट्रीय नियमों के अनुरूप हों और उनसे वरीयता तथा चयन में वास्तविक अंतर पड़े। केवल प्रदर्शनी के रूप में आयोजित लीग खिलाड़ी को आर्थिक रूप से मदद कर सकती है, पर प्रतिस्पर्धात्मक रूप से नहीं तराश सकती। चयन और ट्रायल को लेकर बहस हर चक्र में लौटती है। पारदर्शी, पहले से घोषित और सबके लिए एक समान मानदंड ही इस बहस का स्थायी समाधान है। जब नियम बीच में बदलते हैं, तो भरोसा टूटता है और विवाद अदालत तक पहुँचता है—जिसका नुकसान सिर्फ खिलाड़ी को होता है। विनेश फोगाट की अयोग्यता ने खेल-विज्ञान के महत्व को एक अलग तीव्रता से सामने रखा है। कुश्ती में वजन बनाना और बनाए रखना प्रदर्शन का ही हिस्सा है, और यह काम केवल इच्छाशक्ति से नहीं, योजनाबद्ध पोषण, हाइड्रेशन और निगरानी से होता है। हर शिविर में पोषण विशेषज्ञ, फिजियो और मानसिक स्वास्थ्य सलाहकार की नियमित उपस्थिति अब विलासिता नहीं, आवश्यकता है। आर्थिक सुरक्षा का सवाल इससे भी बड़ा है। रेलवे, पुलिस और अन्य विभागों में नौकरियाँ पारंपरिक रूप से पहलवानों का सहारा रही हैं, पर यह व्यवस्था बदलती अर्थव्यवस्था में पर्याप्त नहीं रह गई है। एक पहलवान जब चोट के कारण महीनों बाहर रहता है, तो उसकी आय भी रुक जाती है। ऐसे में बीमा, स्टाइपेंड और कैरियर-संक्रमण सहायता जरूरी है, ताकि खिलाड़ी को जल्दी लौटने का दबाव न बने। मीडिया और जनता की अपेक्षाएँ भी दोतरफा हैं। हर बड़ी प्रतियोगिता से पदक की उम्मीद करना स्वाभाविक है, लेकिन इस उम्मीद को प्रशासनिक सुधार की माँग से नहीं अलग किया जा सकता। जब सुर्खियाँ केवल जीत और हार तक सीमित रहती हैं, तो व्यवस्था के सुधार की माँग पीछे छूट जाती है। आगे की राह स्पष्ट है, हालाँकि आसान नहीं। पहला, महासंघ का स्थायी और विवाद-रहित संचालन, जिसमें खिलाड़ियों का प्रतिनिधित्व वास्तविक हो। दूसरा, क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्रों का विस्तार ताकि प्रतिभा को दिल्ली या हरियाणा तक सीमित न रहना पड़े। तीसरा, कोच शिक्षा और खेल-विज्ञान का हर शिविर में अनिवार्य एकीकरण। चौथा, पारदर्शी चयन नीति जिसे चक्र की शुरुआत में ही लिखित रूप में घोषित किया जाए। भारतीय कुश्ती के पास जो है, वह किसी भी देश के लिए ईर्ष्या का विषय हो सकता है—गहरी सामाजिक जड़ें, अखाड़ों की परंपरा और हर दशक में उभरने वाली नई प्रतिभा। जो नहीं है, वह है स्थिर संचालन और आधुनिक सहायता तंत्र। अगला ओलंपिक चक्र इस बात का फैसला करेगा कि क्या भारतीय कुश्ती अपनी नई पीढ़ी को वही मंच दे पाती है जो उसने पिछली पीढ़ी को दिया था, या फिर प्रतिभा को व्यवस्था की कमजोरियों के सामने झुकना पड़ेगा।